खराब रस्त्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली कठोर भूमिका
रस्त्यावरील खड्डयांमुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना सहा लाखाची भरपाई देण्याचे न्यायालयाचे आदेश
मुंबई - गेल्या काही दिवसांमध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-मोरे आणि न्यायमुर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने खराब रस्ता किंवा खड्डयांमुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास त्याला रस्त्याचे काम करणारा ठेकेदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार असेल असे स्पष्ट केले आहे.
तसेच खड्ड्यांमुळे मृत्यु झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला सहा लाख रूपये तर जखमी झालेल्या व्यक्तीला पन्नास हजार ते अडीच लाख रूपयांपर्यत नुकसान भरपाई दयावी लागेल, असा आदेशही दिला आहे. खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्हाडा, एमएसआरडीसी, सिडको अशा इतर नियोजन प्राधिकरणांना खड्ड्यांमुळे अपघात झालेल्या मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. नुकसान भरपाई देणाऱ्या प्राधिकरणाने ती रक्कम जबाबदार असलेला ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांकडून वसुल करावी, असाही आदेश दिला आहे. भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या तारखेपासून सहा ते आठ आठवड्यांमध्ये वितरित केली जाईल.
यात प्राधिकरण अपयशी ठरल्यास महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा प्रधान सचिवांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असे सक्त निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामु‌ळे आता प्रशासन या निर्णयाची अंमलबजावणी कशाप्रकारे करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.