मराठा आरक्षणप्रश्नी दिलासा; हैदराबाद गॅझेटविरोधातील पहिली जनहित याचिका फेटाळली
कोल्हापूर – मराठा समाजाला दिलासा देणारी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य शासनाच्या २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका अ‍ॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका जनहित याचिकेच्या चौकटीत बसत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. "या विषयावर जनहित याचिका दाखल करून दखल घेण्याची गरज नाही," असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. मात्र, याचिकाकर्त्याला रीट याचिका (Writ Petition) म्हणून सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
२ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करत मराठा समाजातील 'कुणबी' नोंद असलेल्या व्यक्तींना इतर मागास वर्गात (OBC) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. याच निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकापेक्षा अधिक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. परंतु, पहिल्याच याचिकेवर न्यायालयाने नकारात्मक भूमिका घेतल्याने मराठा समाजासाठी हा महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.