कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या प्रभाग रचनेच्या अधिकाराबाबत राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये  मोठी सुनावणी सुरूय. जिल्हा परिषद निवडणुकांची पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवायची की थांबवायची हे या सुनावणीनंतरचं ठरणारय. त्यामुळं या सुनावणीकडं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका निवडणुका पारदर्शक आणि स्वतंत्र राहाव्यात यासाठी प्रभाग रचनेचा अधिकार हा राज्य निवडणूक आयोगाकडेच असायला हवा असं याचिकादारांचं मत आहे. राज्य सरकारने प्रभाग रचना केली, तर राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता असते. त्यामुळं हा अधिकार  राज्य निवडणूक आयोगाला कि राज्य शासनाला यावर सोमवारी तब्बल तीन तास युक्तिवाद करण्यात आला. पुन्हा आज, मंगळवारी दुपारी याबाबत सुनावणी होणारय. प्रभाग रचनेच्या अधिकाराचाच मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळं जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पुढच्या प्रक्रियेविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. 

सोमवारी या याचिकेवर २.३० ते ५.३० वाजेपर्यंत तीन तास सुनावणी झाली. ॲड. श्रीकृष्ण गनबावले आणि ॲड. ऋतुराज पवार यांनी याचिकादारांचे प्रतिनिधित्व करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या बाजूनं युक्तिवाद केला. सरकारच्या वतीने ॲड. अनिल साखरे आणि ॲड. नेहा भिडे कोर्टात हजर होते. निवडणूक आयोगाकडून ॲड. अतुल दामले आणि ॲड. सचिंद्र शेटे हजर होते. सोमवारी केवळ गनबावले यांचा युक्तिवाद झाला; उर्वरित पक्षांचा युक्तिवाद आज मंगळवारी होणारय.या  सुनावणीकडं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.