वक्फ कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
वक्फ मधील 'त्या' दोन तरतुदींना मात्र स्थगिती
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ बाबत अंतरिम आदेश दिला आहे. या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर विचार करण्याला न्यायालयाने नकार दिला आहे.
मात्र सरन्यायाधिश बी आर गवई आणि न्यायमुर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने गेल्या पाच वर्षापासून इस्लामचं पालन करणाऱ्या व्यक्तीचं वक्फ तयार करू शकतात. या तरतुदीला स्थगिती दिलीय. एखाद्या व्यक्ती इस्लामची अनुयायी आहे की नाही हे ठरण्यासाठी नियम तयार होईपर्यत ही तरतूद निलंबित राहिल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ म्हणून घोषित केलेली मालमत्ता सरकारी आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार मिळाला होता. न्यायालयाने ही तरतूद स्थगित ठेवलीय. या दोन्ही स्थगिती जोपर्यंत या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत लागू राहणार आहे. तसंच वक्फ बोर्डात तीन पेक्षा जास्त गैर मुस्लीम सदस्यांचा समावेश असू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.