अटकपूर्व नोटीस किंवा FIR प्रत पाठवण्याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय
FIR ची प्रत व्हॉट्सॲप अथवा ईमेलद्वारे पाठवण्याचा अधिकार नाही : हायकोर्ट
बंगळूरु – पोलिसांकडून अटकपूर्व नोटीस किंवा एफआयआरची प्रत व्हॉट्सॲप किंवा ईमेलद्वारे पाठवता येत नाही, तो प्रत्यक्ष स्वरूपात बजावणे बंधनकारक आहे, असा महत्वाचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका निकालावेळी दिला आहे.
आर्थिक फसवणुकी प्रकरणी याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला की, जर पोलिसांना अटकपूर्व नोटीसची माहिती द्यायची होती, तर त्यांनी ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे सहज पाठवता आली असती. त्यावर एकल पीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत सांगितले की, BNSS च्या कलम ३५ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून नोटीस पाठवणे अवैध आहे. कायद्यात जाणीवपूर्वक अशा तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.