जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणार..?
जि.प., पं. समिती निवडणुकीसाठी मुदतवाढ दया : निवडणूक आयोगाचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत पेच निर्माण झाला आहे. नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर-चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्यास निवडणुकीला परवानगी मिळाली आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अर्ज दाखल करत राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दयावी अशी मागणी केली आहे. या अर्जावर उद्या तातडीने सुनावणी होण्याची शक्यता असून, न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या ३१ जानेवारीच्या डेडलाईनला आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. अशा परिस्थितीत जर न्यायालयाने मुदतवाढ नाकारली, तर आयोगाला अत्यंत घाईत निवडणुका घ्याव्या लागतील. याउलट, १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्यास निवडणूक कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा पुढील दोन दिवसांत होऊ शकते.