नवी दिल्ली - बँकिंग क्षेत्राला बळकटी देणे, एनपीए (NPA) नियंत्रित ठेवणे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक मोठ्या बँका निर्माण करणे, बँकांच्या कार्यक्षमतेचे प्रमाण वाढवणे आणि प्रशासन सुलभ करणे यासाठी भारत सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. याअंतर्गत इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) चार मोठ्या बँकांचे देशातील आघाडीच्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे. या बँकांचे विलीनीकरण पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या बँकांमध्ये केले जाऊ शकते, अशी प्राथमिक माहिती मिळत आहे.

☑️विलीनीकरणाची प्रक्रिया कशी असेल?
➡️सध्या हा प्रस्ताव वरिष्ठ कॅबिनेट अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेत आहे.
➡️यानंतर पंतप्रधान कार्यालय (PMO) याचा आढावा घेणार आहे.
➡️2027 पर्यंत चर्चा व नियोजन सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
➡️वर्षभरात यासाठी एक ठोस रोडमॅप तयार केला जाऊ शकतो.
➡️कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्याआधी सर्व संबंधित बँकांशी सल्लामसलत व सहमती घेण्यात येईल.

☑️खातेदारांवर काय परिणाम होईल?
➡️खातेदारांची कोणतीही आर्थिक हानी होणार नाही.
➡️खातेदारांचे सर्व पैसे सुरक्षित राहतील.
➡️ग्राहकांचे बँक खाते क्रमांक, IFSC कोड, डेबिट कार्ड, नेटबँकिंग सुविधा यामध्ये काही बदल होऊ शकतात, मात्र याची पूर्वसूचना दिली जाईल.
➡️सर्व सेवा नवीन बँकेत स्थानांतरित केल्या जातील, आणि बँकेकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळेल.

☑️2017 ते 2020 दरम्यान केंद्र सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांची संख्या 27 वरून 12 वर आणली.
प्रमुख विलीनीकरणांमध्ये:
➡️ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया यांचे PNB मध्ये विलीन
➡️सिंडिकेट बँक चे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण
➡️अलाहाबाद बँक चे इंडियन बँकेत विलीनीकरण