कोल्हापूर - मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ताटात रिकामी थाळी ठेवून त्यावर विकासाची जाहिरात लावण्याचा निर्लज्ज प्रकार असल्याचे वक्तव्य माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर ते बोलत होते.

राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे कि, सरकारने पुन्हा एकदा आकड्यांचा खेळ केला आहे, पण या आकड्यांत शेतकऱ्याचा जीव, घाम आणि कर्जबोजा कुठेही दिसत नाही. अर्थसंकल्पातील तथाकथित तरतुदी पाहिल्या तर हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी नसून शेतकऱ्यांच्या नावाने केलेली फसवणूक आहे नारळ संशोधन केंद्रांच्या नावाखाली देशातील शेतकऱ्यांच्या हातात नारळ दिले आहे हे स्पष्ट होते.
सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करते, पण अर्थसंकल्पात त्याचे गणित कुठे आहे? जर उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर उत्पादन खर्च कमी करावा लागतो किंवा मिळणारा दर वाढवावा लागतो. उत्पादन खर्च वाढतच चालला आहे आणि हमीभावाला कायदेशीर दर्जा देण्याबाबत सरकार मुद्दाम मौन बाळगते. स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेला C2+50% फॉर्म्युला स्वीकारण्याची सरकारची हिंमत नाही, कारण त्यामुळे कॉर्पोरेट व्यापाऱ्यांचे नफे कमी होतील.
कर्जबाजारीपणाच्या प्रश्नावर हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे अपयशी ठरतो. देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कर्जात आहे. दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात, पण सरकार कर्जमाफीऐवजी कर्ज पुनर्रचनेची गुळगुळीत भाषा वापरते. कर्जमाफी म्हणजे आर्थिक शिस्त बिघडते, असे सांगणारे सरकार उद्योगपतींची लाखो कोटींची कर्जमाफी मात्र एका सहीने माफ करते. हे दुहेरी आर्थिक धोरण नाही तर काय?
            कृषी क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा सुमारे १५ टक्के आहे, पण देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. तरीही कृषी क्षेत्रासाठीचा अर्थसंकल्पीय वाटा अत्यंत तुटपुंजा आहे. सरकारला जर खरंच शेतकरी वाचवायचा असेल तर सार्वजनिक खरेदी व्यवस्था मजबूत करावी लागेल, बाजारातील दलालांची लूट थांबवावी लागेल आणि शेतमालाला किमान हमीभावाची कायदेशीर हमी द्यावी लागेल.
हा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेटसाठी फायदेशीर आणि शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे. आकड्यांच्या जंजाळामागे लपवलेली ही शेतकरीविरोधी नीती देशातील अन्नदाता उद्ध्वस्त करत आहे. शेतकरी हा देशाचा आधारस्तंभ आहे, जाहिरातीचा विषय नाही. सरकारने हे आर्थिक वास्तव लवकरात लवकर समजून घेतले नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, हे स्पष्ट आहे.