नवी दिल्ली – आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचे नववे अर्थसंकल्प सादर केले आहे. यावेळी त्यांनी अनेक योजनांच्या आर्थिक तरतुदींची मोठी घोषणा केली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या निर्मितीसाठी ₹40,000 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. 2026-27 मध्ये कर्ज तूट 36.5 लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे यावेळी 53.5 लाख कोटी रुपये खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. 

अर्थसंकल्पातील मुद्दे पुढीलप्रमाणे - 

• राष्ट्रीय हातमाग धोरण कारागिरांना प्रोत्साहन आणि समर्थन प्रदान करेल. शैक्षणिक संस्थांकडून तांत्रिक सहाय्य शक्य होईल. मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापन केले जातील.

• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादीला प्रोत्साहन देण्यासाठी - उत्पादन, प्रशिक्षण आणि विपणनासाठी असेल.

• एक जिल्हा, एक उत्पादन याला प्रोत्साहन दिले जाईल.

• क्रीडा - उपकरणे डिझाईन आणि उत्पादन करण्याची योजना आहे.

• औद्योगिक समूह - पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी एक योजना तयार करण्यात आली आहे.

• एमएसएमईसाठी - सूक्ष्म उद्योगांना मदत करण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधी तयार केला जाईल.

• सरकारी संस्थांना अल्पकालीन मॉड्यूलर अभ्यासक्रम डिझाइन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. टियर 2 आणि 3 स्तरांपर्यंत प्रशिक्षण दिले जाईल.

• माल वाहतुकीसाठी मालवाहतूक कॉरिडॉर बांधले जातील 

• 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि 3 शहरांच्या विकासासाठी ₹11.2 लाख कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे. 2026-27 मध्ये ही रक्कम 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल.

• खासगी विकास कांसाठी पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी तयार करण्यात आला आहे. सरकार अंशतः हमी देईल.

• मालवाहतुकीसाठी एक समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर बांधला जाईल. पूर्वेकडील दानकुनी ते पश्चिमेकडील सुरत या बंदराला जोडण्याची योजना देखील आहे.

• वाराणसी आणि पटना विकसित करून अंतर्गत जलमार्ग विकसित केले जातील.

• देशातील सीप्लेन उत्पादकांना पाठिंबा दिला जाईल.

• मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू, हैदराबाद ते चेन्नई आणि सिलिगुडी ते वाराणसी यासह सात हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील.

• विकसित भारतासाठी एक उच्चस्तरीय बँकिंग समिती स्थापन केली जाईल.