कोल्हापूर - राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचा आरोप करत विधान परिषदेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. बदलापूर येथील घटनेचा तीव्र निषेध करताना अशा अमानवी कृत्यांचे धाडस कसे वाढते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

या सगळ्या घटनांना सरकारच जबाबदार असल्याचे सांगत, अशा प्रकरणातील आरोपींना सत्ताधारी भाजपकडून स्वीकृत नगरसेवक केल्याची उदाहरणे असल्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तींचे धाडस वाढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्वतंत्र गृहमंत्री नसल्यानेच अशा घटना थांबत नसल्याचे सांगत, मुख्यमंत्री सर्व खात्यांचे प्रमुख असताना गृहखाते स्वतःकडे ठेवण्याची गरज काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

राज्यात सध्या केवळ चार अधिकारी गृहखाते सांभाळत असल्याचे चित्र दिसत असून त्यामुळे प्रशासनावर ताण वाढला असल्याचे ते म्हणाले. मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारचे धोरण काय आहे, हे अशा घटनांवरून स्पष्ट होत असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच लाडक्या बहिणी योजनेचे अनुदान अडवण्यात आल्याने ही योजना केवळ निवडणुकीपुरतीच होती का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

राजकीय टीकेच्या मुद्द्यावर बोलताना आमदार सतेज पाटील यांनी आव्हाड यांच्यावर झालेली टीका योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. २५ वर्षे एकत्र काम केल्यानंतर उमेदवारी न मिळाल्यामुळे लगेच वैयक्तिक टीका करणे योग्य नसून, आमच्या भगिनींनी केलेली टीकाही अनुचित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेमधील स्वीकृत सदस्यांबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय झाल्याचे ऐकायला मिळत असले तरी सरकारने याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली. या संदर्भातील अटी-शर्ती तात्काळ जाहीर कराव्यात, निवडणुकीपूर्वीच हे स्पष्ट झाले पाहिजे होते, असे त्यांनी सांगितले. राजकीय कार्यकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी हा निर्णय वापरू नये, असेही ते म्हणाले.

भाजपवर टीका करताना त्यांनी दुहीचे राजकारण करणाऱ्या भाजपला बाजूला ठेवण्याची भूमिका सर्वांची असेल, असा दावा केला. अचलपूरमध्ये एमआयएमसोबत केलेल्या युतीमुळे भाजपचा खरा चेहरा समोर आल्याचे ते म्हणाले. ‘वापरा आणि फेका’ हीच भाजपची भूमिका असल्याचे अकोल्यातील उदाहरणांवरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

दावोस करारांबाबत बोलताना आमच्या काळात झालेले करार आम्ही जाहीर करू, मात्र सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या काळातील करारांची श्वेतपत्रिका काढावी, असे आव्हान सतेज पाटील यांनी दिले. आकडे मोठे दाखवले जात असले तरी त्यातून प्रत्यक्षात किती नोकऱ्या निर्माण झाल्या, हा खरा प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.