कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रस्तावित मार्गावरील जवळपास 99 टक्के गावांनी संयुक्त मोजणीला स्पष्ट विरोध दर्शवूनही महाराष्ट्र सरकारने पुढील टप्पा म्हणून पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापन (EIA) जनसुनावणी घेण्याची घोषणा केली आहे. 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीनुसार ही जनसुनावणी 19 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता हिंगोली येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात होणार आहे. ही सुनावणी केंद्र सरकारच्या 2006 च्या पर्यावरणीय अधिसूचनेनुसार करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या जनसुनावणीला शेतकऱ्यांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध दर्शवला असून, सरकार “कायदेशीर टप्पे पूर्ण न करता भ्रष्टाचारी महामार्ग रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असा गंभीर आरोप शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केला.

फोंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च 2024 मध्ये त्यांनी माहितीच्या अधिकाराद्वारे पर्यावरणीय अहवालाची मागणी केली होती. सुरुवातीला हा अहवाल तयार असल्याचे सांगून शुल्क भरण्यास सांगितले, मात्र पैसे भरल्यानंतर अचानक अहवाल तयार नसल्याचे सांगण्यात आले. “अहवाल नाही, संयुक्त मोजणी नाही, शिवाय अनेक गावांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आचारसंहिता लागू आहे. अशा परिस्थितीत हिंगोलीत जनसुनावणी जाहीर करणे हे सरकारचे मोठे षडयंत्रच आहे,” असे फोंडे म्हणाले.

हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत व कळमनुरी या दोन तालुक्यांतून 24 गावांमधून 42 किमीचा महामार्ग प्रस्तावित आहे. या सर्वच 24 गावांत शेतकऱ्यांनी संयुक्त मोजणीला ठाम विरोध दर्शवला असून, अनेक ठिकाणी मोर्चे, रास्तारोको आणि धरणे आंदोलन झाले आहेत. वसमतचे आमदार राजू नवघरे यांनीही शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.

“शेतकऱ्यांना डावलून घेतली जाणारी ही जनसुनावणी आम्ही कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. महाराष्ट्रातील पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन सरकारचे हे षडयंत्र उधळून लावतील,” असा ठाम इशारा शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी दिला.