पूरग्रस्तांना शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून मदत देणे म्हणजे ही शेतकऱ्यांची चेष्टाच...: महाराष्ट्र राज्य किसान सभा
कोल्हापूर – पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी प्रति टन 15 रुपये कापून घेण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांची मोठी चेष्टा करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. यावेळी सरकारच्या निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. यावेळी सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले.
यावेळी राज्यसचिव गिरीश फोंडे यांनी, "मराठवाड्यासहित इतर जिल्ह्यांमध्ये महापूर हा मानवनिर्मित आहे. जरी 900 मिलिमीटर पाऊस पडला असला तरी धरणांचे नियोजन व शासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता यावरती महापुराचे नुकसान टाळता आले असते. जलयुक्त शिवार सारख्या योजना व नदी, ओढे यातील गाळ काढण्याची अशास्त्रीय पद्धत यामुळे देखील महापुरात भर पडली आहे. त्याची तात्काळ चौकशी करावी. शेतकऱ्यांना 70 हजार प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई व कर्जमाफी दिली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी, आपले निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून मागण्यांचा पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
यावेळी शिष्टमंडळात रघुनाथ कांबळे, नामदेव पाटील, मारुती नलवडे, शिवाजी कांबळे, कृष्णात पाटील, प्रवीण कांबळे, प्रशांत आंबी, अशोक शिंदे, विलास सरनाईक, दिनकर पाटील, अंतु हेगडे, बापू तीवडे, प्रकाश पाटील उपस्थित होते.