मुख्याध्यापकांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याच्या निर्णयाला विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचा विरोध
कोल्हापूर - देशभरात वाढलेल्या भटक्या श्वानांची आणि त्यांनी माणसांवर केलेल्या हल्ल्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण संस्थांचे परिसर स्वच्छ आणि सुरक्षित करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने परिसर स्वच्छता आणि सुरक्षा यांच्यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्याचे परिपत्रक काढले होते. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागानेही अशाच आशयाचे परिपत्रक नुकतंच काढले आहे.
शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर ही जबाबदारी देण्यात आलीय. भटके श्वान आणि मानव यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी मुख्याध्यापकांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आलीय. याला शिक्षक संघटनांकडून विरोध होतोय. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून मुख्याध्यापकांच्या हक्कावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे याचा फेर विचार व्हावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भातील निवेदन मुखमंत्र्यांना मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे. जर याची दखल घेतली नाही तर, जनआंदोलन आणि जनहित याचिका दाखल करू, असा इशारा संघटनेचे उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे यांनी दिला आहे. यावेळी शिवाजी कुरणे, राजू भोरे, केदारी मगदूम, जी एस पाटील, संजय गराडे, अंकुश गावडे आदींसह संघटनेचे इतर सदस्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक उपस्थित होते.