राज्यात मुंबईसह मागील १० वर्षात विविध गुंतवणूक योजनांद्वारे लाखो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झालीय. डिजिटल अरेस्ट, ओ.टी.पी. पासवर्ड विचारून फसवणूक, सेक्सटॉरशन, शेअर ट्रेडिंग अशा पध्दतीच्या गुन्हयांमध्ये रुपये ७,६३४ लाख कोटी रूपयांची फसवणूक झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. हे खरे आहे काय, असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.

त्याचबरोबर राज्यातील लाखो गुंतवणूकदारांची सायबर मार्फत फसवणूक टाळणे, गुन्हेगारांचा तपास तातडीनं करणं, त्यांच्यावर कठोर स्वरूपाची कारवाई करणं, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणं, तसंच सायबर गुन्हयात होत असलेली वाढ रोखण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षांची स्थापना करण्यासाठी शासनानं कोणती कार्यवाही केली आहे असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात मुंबई वगळून मागील १० वर्षात विविध गुंतवणूक योजनांद्वारे साधारणतः १०५ लक्ष गुंतवणूकदारांची २२ हजार, ५५२ कोटी रुपये इतक्या रकमेची फसवणूक झाली असल्याचं मान्य केलं. महाराष्ट्रात नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल वर सन २०२४ मध्ये एकूण ५८, हजार १५७ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यामध्ये १ हजार १८६ कोटी ४६ लाख रुपयांची फसवणूक झालीय.

गुन्ह्याचा तपास जलद गतीनं व्हावा यासाठी पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस घटक स्तरावरील सायबर लॅब आणि सायबर पोलीस ठाणे यांना अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री देण्यात आलीय. त्याचबरोबर अधिकारी आणि अंमलदार यांना सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्याच्या अनुषंगानं प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. गुंतवणूकदारांची आर्थिकदृष्ट्या फसवणूक करणाऱ्या योजनांबाबत आगाऊ माहिती प्राप्त करून कारवाई करण्यासाठी राज्यात प्रत्येक पोलीस घटकांतर्गत आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षाची स्थापना करण्यात आलीय अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यानी यावेळी दिली.