कोल्हापूर — महानगरपालिकेच्या सभागृहात सध्या सुरू असलेले चित्र हे लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला तडा देणारे ठरत आहे. खेदाची बाब म्हणजे, ही असभ्य भाषा नवख्या नगरसेवकांकडून नव्हे, तर स्वतःला “जाणते” म्हणवून घेणाऱ्या ज्येष्ठ नगरसेवकांकडून ऐकायला मिळत आहे.

“ए त्याला बाहेर काढा…”, “तुला समजत नाही का?” अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना सुनावणे..हा अधिकाराचा वापर नसून उघड दुरुपयोग आहे. सभागृहात अधिकाऱ्यांचा अपमान करून प्रश्न सुटत नाहीत; उलट व्यवस्थेतील दरी अधिकच वाढते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतप्त भावना उमटू लागल्या आहेत.

ज्येष्ठतेचा अनुभव म्हणजे 'संयम, शिस्त आणि मार्गदर्शन'. पण इथे चित्र नेमकं उलट दिसत आहे. जर जाणते नगरसेवकच पातळी सोडून वागत असतील, तर नव्या नगरसेवकांनी कोणता आदर्श घ्यायचा? हीच पद्धत पुढच्या राजकारणाची ओळख ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या सभागृहात दोन ज्येष्ठ नगरसेवक एकमेकांच्या अंगावर धावून गेल्याची घटना संपूर्ण कोल्हापूरने पाहिली. या गोंधळात नव्या नगरसेवकांना आपले प्रश्न मांडायलाही संधी मिळत नाही. परिणामी, त्यांच्या नाराजीचा सूर आता आंतरिक चर्चांमध्ये उमटू लागला आहे.

दरम्यान, प्रशासनाची बाजूही तितकीच गंभीर आहे. महापालिकेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता आहे. एकाच अधिकाऱ्यावर दोन-तीन विभागांचा कार्यभार आहे. नागरिकांच्या वाढत्या अपेक्षा, मर्यादित मनुष्यबळ आणि तांत्रिक अडचणी, या सगळ्या ताणतणावात प्रशासन काम करत आहे. अशा वेळी संवादाऐवजी दबाव आणि अपमानाची भाषा वापरणे, ही परिस्थिती अधिकच बिघडवणारी ठरते.

गुरुवारी झालेल्या शहरातील पाणी प्रश्नावरील बैठकीत उपजल अभियंता रावसाहेब चव्हाण यांचा उद्रेक हा केवळ एक प्रसंग नसून, दीर्घकाळ साचलेल्या तणावाचा परिणाम मानला जातो. याकडे इशारा म्हणून पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा “नगरसेवक विरुद्ध अधिकारी” हा संघर्ष उघडपणे पेट घेऊ शकतो.

सभागृहात प्रश्न मांडण्यालाही एक पद्धत, अभ्यास आणि शिस्त आवश्यक असते. कागदपत्रांच्या आधारे, नियमांच्या चौकटीत आणि शांततेत मुद्दे मांडले, तरच त्यातून ठोस निर्णय निघतात. केवळ आवाज चढवून, अपमानास्पद भाषा वापरून किंवा ‘सर्वकाही मला माहीत आहे’ अशा आविर्भावात वागून विकास साध्य होत नाही. त्याचवेळी, प्रशासनालाही स्वतःची जबाबदारी झटकता येणार नाही. कामांचा विलंब, समन्वयाचा अभाव आणि नागरिकांना वेळेवर प्रतिसाद न मिळणे..या बाबींवर प्रशासनानेही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संवाद यावर प्रशासनाने अधिक भर दिला पाहिजे.

आज गरज आहे ती दोन्ही बाजूंच्या आत्मपरीक्षणाची. ज्येष्ठ नगरसेवकांनी सभागृहाची पातळी उंचावली पाहिजे, तर प्रशासनाने कार्यक्षमतेत सुधारणा केली पाहिजे. लोकांनी निवडून दिलं आहे नेतृत्वासाठी, प्रश्न सोडवण्यासाठी, दादागिरीसाठी नव्हे; आणि प्रशासन नेमलं आहे कामासाठी.... कारणं सांगण्यासाठी नव्हे!