कोल्हापूर - राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याबाबतचा प्रश्न आ. सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला.

राज्यात विशेषतः नांदेड, सोलापूर, जळगाव, जालना, चंद्रपूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. परंतु बहुतांश नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अपुरी ई केवायसी, आधार खाते लिंक नसणे  किंवा अन्य तांत्रिक त्रुटींमुळे अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. अतिवृष्टी, नापीकी, कोरडा दुष्काळ, बोगस बियाणे किटकनाशके, पीककर्ज, हमीभाव, सावकारी कर्ज, शासनाकडून मिळणारी तुटपुंजी मदत आदी कारणांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. एन आर बी च्या अहवालानुसार देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत असून सन २०२४ मध्ये महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सात, याप्रमाणे वर्षभरात २००६ आत्महत्या झाल्या आहेत तर सन २०२५ मध्ये गेल्या आठ महिन्यात १ हजार १८३ आत्महत्या झाल्यायत हे खरंय काय?

या आत्महत्यां प्रकरणी चौकशी करून सर्व शेतक-यांच्या वारसांना १००% नुकसान भरपाई देण्याबाबत, तसेच आत्महत्या रोखण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कार्यवाही केलीय? गेल्या तीन वर्षात मराठवाड्यातील किती शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आणि या प्रकरणांमध्ये किती आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून आर्थिक मदत देण्यात आली? असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले.

यावर उत्तर देताना मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांनी, शेतक-यांच्या आत्महत्येप्रकरणी महसूल आणि वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मदत देण्याबाबतचे निकष निश्चित केलेले आहेत, त्यानुसार शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यात येत असल्याचे सांगितले. शेतक-यांच्या ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिरांचे विशेष आयोजन करण्यात आले आहे.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी पात्र प्रकरणांची संख्या २५९० असून त्यापैकी २५७४ शेतकऱ्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यात आल्याचे मंत्री मकरंद जाधव (पाटील) यांनी सांगितले.