राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे इतर खात्यांवर ताण- वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई - राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे इतर खात्यांवर ताण येत असल्याचं वक्तव्य वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत केले. त्यांच्या या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील धनगरवाडे व आदिवासी पाड्यांपर्यंत रस्ते सुविधा देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. शाहूवाडी, राधानगरी, गगनबावडा आदी भागांमध्ये अनेक वाड्या जंगल परिसरात असल्याने नागरिकांना मूलभूत सुविधांचा अभाव भासत आहे. काही ठिकाणी रुग्णांना तीन किलोमीटरपर्यंत खांद्यावरून न्यावे लागल्याच्या घटना घडल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावांना सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांनी जोडण्याची घोषणा केली असून धनगरवाड्यांसाठी विशेष मोहीम राबवता येईल का, असा सवाल त्यांनी केला.
यावर उत्तर देताना गणेश नाईक म्हणाले की, राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात विविध प्रकल्प राबवले असून ‘लाडकी बहीण’ योजना स्वीकारली आहे. ही योजना इतर खात्यांवर अन्याय करण्याची परिस्थिती निर्माण करत असली तरी ती बंद होणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी आर्थिक समतोल राखण्यासाठी पर्यायी निधी उभारणीचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. वन खात्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये उपलब्ध झाल्यास हिरवे डोंगर, वनपर्यटन विकास, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, आरएफओ व डीएफओ कार्यालयांची उभारणी तसेच मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना करता येतील, असे नाईक यांनी नमूद केले. व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातून मानवी वस्ती दूर करण्यासोबतच पर्यायी शेती देण्याबाबतही विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या वक्तव्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या आर्थिक परिणामांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.