मुंबई - मुंबईतील बंद एनटीसी गिरण्या त्वरित सुरु करुन कामगारांचे  नऊ महिन्यांचे  वेतन आणि  थकित देणी तातडीने  देण्याबाबत शासनाने  कोणती कार्यवाही केली, असा  प्रश्न आमदार सतेज पाटील  यांच्यासह अन्य आमदारांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला.  यावर खुलासा करताना कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी  एनटीसी (राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ) हा केंद्र शासनाचा अधिकृत उपक्रम असल्यानं एनटीसी मिल मधील कामगारांचे थकीत वेतन आणि  अन्य देणी मिळणेबाबत राज्य शासनाच्या कामगार विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही अपेक्षीत नसल्याचं स्पष्ट केलं.

मुंबईतील गिरणी कामगारांचे थकित वेतन अदा करण्याबाबतचा प्रश्न विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला. मुंबईतील एनटीसीच्या चार गिरण्यांसह देशातील एकूण २३ गिरण्या कोविड मधील लॉकडाऊनच्या कालावधीत बंद करण्यात आल्या होत्या. लॉकडाऊन संपल्यानंतरही या  गिरण्या अद्याप सुरू करण्यात आल्या नाहीत . त्यामुळं  कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे.

मुंबईतील बंद असलेल्या एनटीसीच्या  गिरण्या सुरु करून तेथील  कामगारांना मागील नऊ महिन्यांचं  थकित वेतन आणि  अन्य थकीत देणी विनाविलंब देण्याची मागणी कामगारांकडून करण्यात आली आहे.या  कामगारांना पूर्ण वेतन देण्याचा निर्णय मुंबई  उच्च न्यायालयानं देऊनही त्याची अंमलबजावणी एनटीसीच्या गिरण्यांमार्फत होत नसल्याने मुंबईतील कामगारांनी आंदोलनाचाही इशारा दिला आहे.

 मुंबईतील बंद एनटीसी गिरण्या त्वरित सुरु करुन कामगारांचं  नऊ महिन्यांचं  वेतन आणि  थकित देणी तातडीनं  देण्याबाबत शासनानं  कोणती कार्यवाही केली असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील  यांच्यासह अन्य आमदारांनी उपस्थित केले.

यावर उत्तर देताना कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी  राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ लि. [  एनटीसी ] हा केंद्र शासनाचा अधिकृत उपक्रम असून एनटीसी मिलबाबत केंद्र शासन हे समूचित शासन आहे. त्यामुळं एनटीसी मिल मधील कामगारांचे थकीत वेतन आणि  अन्य देणी मिळणेबाबत राज्य शासनाच्या कामगार विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही अपेक्षीत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.