कोल्हापूर - डिसेंबर २०२२ मध्ये कोल्हापुरातील शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित यांनी औषध खरेदीसाठी बारा कोटी एकोणीस लाख ५० हजार रुपयांचा तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. वैद्यकीय शिक्षण विभागानं मान्यता दिल्यानंतर १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयातील सर्जिकल भंडारात जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर अनुदानामधून सर्जिकल साहित्य खरेदी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या मान्यतेद्वारे कोलोप्लास्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे व्ही. एस. इंटरप्राईजेस कोल्हापूर यांना ४ कोटी ८७ लाख तीस हजार पाचशे रुपयांचा ठेका दिला मात्र हा ठेका देताना कोणत्याही पद्धतीची ई टेंडर प्रक्रिया पार पाडलेली नाही यामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटर पेंड आणि सही शिक्याचा वापर करण्यात आला, असा आरोप झाला. त्यानंतर व्ही एस इंटरप्राइजेसचा ठेकेदार मयूर लिंबेकर याच्या विरोधात लक्ष्मीपुरी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आले. मात्र अद्याप कोलो प्लास्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांवर कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासनानं या प्रकरणाची गांभीर्यानं दखल घेऊन लिंबेकर याला बिल मिळवून देण्यात मदत करणाऱ्या तत्कालीन सर्व अधिकाऱ्यांवर तसंच इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड च्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना निवेदन दिले. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडोर्ले, शहराध्यक्ष प्रसाद पाटील यांच्यासह मनसेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.