भाडेवाढ आणि दंडव्याजाच्या कारवाई विरोधात गाळेधारक संघटनेचे महापौरांना निवेदन
कोल्हापूर - महापालिका प्रशासनाने गाळेधारक भाडे भरण्यासाठी ते इस्टेट विभागाने भरुन घेतले नाही. दोन हजार पंधरा पासून भाड्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. आता मात्र गाळेधारकांच्या थकबाकीवर दंड व्याजाची आकारणी करण्यासह गाळे सील करण्याची कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. ही कारवाई थांबवावी, पाच टक्के ऐवजी रेडीरेकनरच्या दोन टक्के आकारणी करावी आणि पंधरा मार्च पर्यंत कारवाई करु नये, अशा मागण्या गाळेधारक संघटनेने केल्या आहेत. महापौर रुपाराणी निकम यांना या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. एक लाख थकीत भाड्यावर दीड लाखापर्यंत दंडव्याज आकारण्यात आल्याचे गाळेधारकांनी महापौरांच्या निदर्शनाला आणून देत राज्यात अन्यत्र रेडीरेकनरच्या दोन टक्के प्रमाणेच भाडे आकारणी होत असल्याचे सांगितले. गाळे सील करताना पंधरा दिवसांची नोटीसही दिली जात नसल्याने गाळेधारकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महापौर रुपाराणी निकम यांनी, गाळेधारकांच्या मागण्यांसंदर्भात प्रशासनाशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
यावेळी विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजीत बोंद्रे, भाजपचे गटनेते मुरलीधर जाधव, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, शिल्पा दरेकर तसेच संघटनेचे अध्यक्ष अमर क्षीरसागर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. आता प्रशासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते याकडे गाळेधारकांचे लक्ष लागले आहे.