अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे ट्रक ड्रायव्हिंग क्षेत्रात धक्का – लाखो भारतीयांची नोकरी धोक्यात
अमेरिकन सरकारने परदेशी ट्रक ड्रायव्हर्सना दिले जाणारे वर्क व्हिसा व CDL (Commercial Driving License) वर तात्काळ बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट फटका भारतातील ट्रक चालकांना, विशेषतः पंजाब, हरियाणा, व उत्तर भारतातील शीख समुदायातील लोकांना बसणार आहे. सुमारे 15 लाख भारतीय ट्रक चालकांची नोकरी धोक्यात आली आहे, अशी प्राथमिक आकडेवारी आहे.
अमेरिकेतील ट्रक ड्रायव्हर ही फक्त एक नोकरी नसून, अनेक भारतीय तरुणांसाठी स्वप्नासारखी संधी आहे. चांगल्या पगारासोबत सुरक्षित जीवनशैली, कायदेशीर स्थायिकता, आणि प्रवासाच्या संधी यामुळे अनेकजण हे क्षेत्र निवडतात. पंजाब-हरियाणातील शीख समाज मोठ्या प्रमाणावर या व्यवसायात कार्यरत आहे.
➡️अमेरिकेत ट्रक चालकांचा पगार -
अमेरिकेत ट्रक चालकांचा पगार साधारणपणे प्रति मैलावर असतो. ड्रायव्हरच्या अनुभवावर, कंपनीवर आणि राज्यावर पगाराची रक्कम अवलंबून असते. प्रति मैल सरासरी 0.60 ते 0.70 अमेरिकन डॉलर्स त्यांना मिळतात. दररोज सुमारे 500 मैल प्रवास करणारा ट्रक चालक दरमहा सुमारे 4.2 लाख रुपये कमवू शकतो. काही कंपन्या तासावर पगार देतात. सरासरी प्रति तास 1,680 ते 2,520 रुपये त्यांना मिळतात. अमेरिकेत ट्रक चालकांचा सरासरी वार्षिक पगार सुमारे 40 लाख आहे. वॉलमार्ट, अमेझॉन इत्यादी काही मोठ्या कंपन्या अनुभवी ड्रायव्हर्सना सुमारे 80 लाख ते 92 लाख रुपये वार्षिक पगार देतात.
➡️सध्याची स्थिती :
लाख परदेशी ट्रक ड्रायव्हर्स अमेरिकेत कार्यरत आहेत. यापैकी 18% परदेशी वंशाचे – त्यात भारत, मेक्सिको, युक्रेन यांचा समावेश आहे. कॅलिफोर्निया राज्यात सर्वाधिक भारतीय चालक असून, विशेषतः शीख समुदायाचा यामध्ये मोठा सहभाग आहे.
➡️नव्या धोरणाचे परिणाम:
▪️नवीन व्हिसा व वर्क परमिट रद्द – भारतातून येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी मोठा अडथळा
▪️CDL परवाने दिले जाणार नाहीत – नोकरीची पात्रता गमावण्याचा धोका
▪️व्हिसा नूतनीकरणही कठीण – सध्या काम करणाऱ्यांनाही धोका निर्माण
▪️तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन बंदीमुळे हजारो भारतीय ड्रायव्हर्स बेरोजगार होऊ शकतात
▪️IT क्षेत्रानंतर आता ट्रक ड्रायव्हिंग क्षेत्रातही भारतीय कामगारांसाठी आव्हान निर्माण झाले आहे.
▪️अमेरिकेतील धोरणबदल हे केवळ स्थलांतर धोरण नसून, विदेशी कामगारांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवर थेट परिणाम करणारे ठरत आहेत.
▪️भारतीय सरकारने प्रवासी कामगारांचे हित लक्षात घेऊन धोरणात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे.