युद्धामुळे देशात लागू झाला ‘एस्मा’ कायदा...नेमका आहे तरी काय हा कायदा...जाणून घ्या एका क्लिकवर
नवी दिल्ली – आपत्कालीन काळात अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा किंवा पुरवठा खंडीत होवून नागरिकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होवू नये. यासाठी देशात ‘एस्मा’ कायदा लागू केला जातो. सध्या आखाती देशात सुरु असलेल्या युद्धामुळे इंधनाची टंचाई जाणवू लागली आहे. त्यामुळे व्यावसायिक सिलेंडरधारकांवर हॉटेल बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे तर दुसरीकडे सिलेंडरचा तुटवडा असल्याने आपल्याला सिलेंडर मिळणार नाही अशी घरगुती गॅस सिलेंडरधारकांमध्ये भीती पसरली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
ही परिस्थिती जाणून केंद्राने एस्मा कायदा लागू केला आहे. एस्मा (Essential Services Maintenance Act - ESMA) हा अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १९६८ मध्ये बनवलेला कायदा आहे, ज्याद्वारे कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाहीत. हा कायदा लागू असताना संप केल्यास किंवा आंदोलनाला चिथावणी दिल्यास, तो बेकायदेशीर ठरवून कर्मचाऱ्यांना विना वॉरंट अटक केली जावू शकते. त्यासाठी एका वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतात. याशिवाय, बँकिग सेवाही एस्माच्या कार्यकक्षेत येतात. सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते.