रोख आर्थिक लाभ देण्याच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्था अस्थिर होण्याचा धोका : वित्त आयोगाचा इशारा
रोखीचा लाभ... अर्थव्यवस्थेवर ताण...
मुंबई - सध्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून महिलांना दरमहा दीड हजार, कर्नाटकात गृह लक्ष्मी योजनेतंर्गत कुटुंब प्रमुख असलेल्या महिलेला दरमहा दोन हजार, पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेत अनुसूचित जाती - जमातीच्या महिलांसाठी दरमहा बाराशे रूपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी एक हजार रूपये दिले जातात. मात्र या स्वरूपात लाभ देणाऱ्या योजनांमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीकडे १६ व्या वित्त आयोगाने लक्ष वेधले आहे. रोख पैशांच्या स्वरूपात लाभ देण्याच्या योजनांवरील वाढते अवलंबित्व राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करू शकतात, असा इशारा आयोगाने दिला आहे.
अर्थशास्त्रज्ञ अरविंद पनगडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने रविवारी संसदेत याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. अशा योजनांमुळे राज्यांच्या अनुदान खर्चाच्या पध्दतीत मोठा बदल झाल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांचा उल्लेख अहवालात करत जर प्रमुख राज्यांनी महसुली खर्च अशा योजनांसाठी सुरू ठेवला तर त्यामुळे राज्यांच्या अर्थसंकल्पांवर केवळ मोठा भारच पडणार नाही तर दीर्घकाळात त्यांची आर्थिक स्थितीही अस्थिर होईल असेही म्हटले आहे. वित्त आयोग ही घटनात्मक संस्था असून केंद्र आणि राज्यांची आर्थिक परिस्थिती तपशीलवार समजून घेणे, त्यांच्यामध्ये करांच्या वितरणाची शिफारस करणे आणि राज्यांच्या करांच्या वितरणाची चौकट ठरवणे हे आयोगाचे काम आहे.