शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बंधनकारक; शिक्षकवर्गात अस्वस्थता
मुंबई - इयत्ता 1 ली ते 8 वीपर्यंत शिकवणाऱ्या सर्व शिक्षकांना टीईटी (Teacher Eligibility Test) दोन वर्षांत पास करणे बंधनकारक करण्यात आलंय. टीईटी पास न झाल्यास शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येणारय. त्यामुळं शिक्षकवर्गात भीतीचं वातावरण पसरलंय. 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक या निर्णयातून वगळलेत. २०१० च्या RTE कायद्याच्या आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ही अट लागू आहे. टीईटी केवळ नोकरी टिकवण्यासाठीच नव्हे, तर पदोन्नतीसाठीही आवश्यक केली गेलीय.
टीईटी परीक्षा दुर्गम, वेळखाऊ व मानसिक तणावाची असल्याचे अनेक शिक्षकांचे मत आहे. सेवेत असताना पात्रता सिद्ध करणे म्हणजेच एकप्रकारे शिक्षकांवर अन्याय होतोय, असा सूर शिक्षकांमधून येतोय. मध्यवर्ती शासनाचे निर्णय, राज्य शासनाचे आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यात गोंधळ व संभ्रम असल्याचं शिक्षकांचं मत आहे. त्यामुळं शिक्षकांची चिंता वाढलीय.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) ने सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केलीय. राज्यभरात निवेदन मोहीम सुरू असून जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्यामार्फत निवेदनं दिली जातायत. जुन्या नियुक्त शिक्षकांना सूट द्यावी किंवा सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी वेगळा उपाय शोधावा. अशी शिक्षकांची मागणी आहे.