पोटगी न देण्याबाबत दिल्ली हायकोर्टाचा मोठा निर्णय...
नवी दिल्ली - जोडीदाराला कायमस्वरूपी पोटगी देणे ही सामाजिक न्याय मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून करण्यात आलेली एक उपाययोजना आहे. परंतु दिल्ली हायकोर्टाने एका सुनावणी दरम्यान, सक्षम व्यक्तींमध्ये समृद्धी किंवा आर्थिक समानतेचे साधन नाही तर त्यांना पोटगी देता येईल परंतु आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र असलेल्या जोडीदाराला पोटगी देता येत नाही, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. त्यामुळे या पुढे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या महिलांना पोटगी देताना कोर्टाच्या या निर्णयाचा विचार लक्षात घेतला जाणार आहे.
न्यायाधीश अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. कायद्यानुसार पोटगी मागणाऱ्या व्यक्तीला आर्थिक मदतीची खरी गरज असल्याचं दाखवणं आवश्यक आहे असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.