मुंबई – आज मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून ‘मराठे नेमक्या कोणत्या प्रवर्गात’ असा युक्तिवाद रंगला. यावेळी दोन्ही बाजूने चांगला युक्तिवाद करण्यात आला. यावर न्यायालयाची पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला  होणार आहे. 
देशमुख, पाटील, मराठा,कुणबी अशा चार स्तरातील मराठा समाज आता कोणत्या उतरंडीत बसवायचा असा पेच राज्य सरकारसमोर पडला आहे. कारण मराठे काही दिवसांपूर्वी एसीईबीसीत गेले. ईडब्ल्यूएसचा धागा हाती बांधला. मग ओबीसी प्रवर्गात यातील अनेक मंडळी आहेत. तर हा वर्ग अगोदरपासून खुल्या वर्गातून प्रतिनिधीत्व करतो. मराठा समाजाचा खरा लढा हा ओबीसीतून आरक्षणाचा आहे. पण मध्यंतरी सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसीचा फायदा दिला. पण या 10 टक्के आरक्षणालाही विरोध झाला. उच्च न्यायालयात याविषयी जोरदार युक्तीवाद रंगला. अनेक मराठा श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत.मराठा समाज मागास नाही असा युक्तीवाद आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे विधीज्ञ प्रदीप संचेती यांनी केला. यावर ‘तर सक्षम असण्याची व्याख्या काय आहे ?’ असा सवाल न्यायाधीशांनी त्यांना केला. मराठा समाजातील अनेक लोकांकडे पक्की घरे आहेत, फ्लॅट आहेत मग ते मागास कसे ? अशी बाजू संचेतींनी मांडली. 
यावर वकील संदीप शिंदे यांनी, तयार केलेला अहवाल न्यायालयात दाखवत म्हणाले की, मराठा मुले शिक्षणात जास्त आहेत, ओपन कॅटेगरीमध्ये 72 टक्के हे मराठा आहेत आणि उरलेले वेगळ्या समाजाचे आहेत. यावर संचेती यांनी मांडलेल्या आकड्यांवर न्यायमूर्तींनी मारणे यांनी आक्षेप घेत आकडेवारीची गल्लत होत असल्याचे टिप्पणी केली आहे. मारणे म्हणाले की, मराठा समाजाचे मुले 10 वी ला जरी जास्त असले तरी पुढे उच्च शिक्षणात त्यांचा आकडा कमी कमी होत जातोय अशी आकडेवारी आहे. यावर संचेतींनी,गायकवाड समितीने सर्वोच्च न्यायालयात समाज मागास असल्याचे म्हणले होते तो दावा टिकला नाही असा युक्तीवाद केला. तर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्यात २८ टक्के मराठा आहेत त्यातले २५ टक्के गरीब आहेत अशी बाजू लावून धरली.