नवी दिल्ली - नांदणी मठामध्ये माधुरी हत्तीणच्या पुनर्वसनासाठी उच्च स्तरीय समितीकडे निर्णयाची जबाबदारी सुपूर्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. यामुळे लवकरच माधुरी हत्तीणला परत नांदणी मठाकडे पाठवले जाईल, अशी माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली. आज न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकार व नांदणी मठाकडून दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारचे वकील ॲड. धर्माधिकारी यांनी न्यायालयास सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार माधुरी हत्तीणला वनतारा येथे हलवण्यात आले होते. मात्र राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने, नांदणी मठाच्या जागेतच वनताराच्या मार्गदर्शनाखाली अद्यावत पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, तिथेच माधुरीवर उपचार केले जातील. याचवेळी पेटा (PETA) च्या वकिलांनी माधुरी हत्तीणची तब्येत खराब असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत नांदणी मठामध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत, असे नमूद केले. यावर न्यायालयाने विचारले की, “तब्येत खराब आहे तर तुम्ही उपचार कसे करणार?”

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, वनतारा संस्थेकडून सातत्याने माधुरी आनंदात असल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित केले जात होते. त्यामुळे पेटा कडून हेतुपुरस्सर चुकीची माहिती दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सुनावणीदरम्यान वनताराच्या वकीलांनी युध्दपातळीवर नांदणीमध्ये पुनर्वसन केंद्र उभारले जाईल आणि तेथे उच्चस्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली माधुरीची सर्वतोपरी काळजी घेतली जाईल, असे न्यायालयाला आश्वस्त केले.

दरम्यान, "उच्च स्तरीय समिती" नेमकी काय आहे? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारल्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी, ही समिती देशातील पाळीव हत्तींच्या देखरेखीची जबाबदारी पार पाडते. असे सांगितले. शेवटी, माधुरी हत्तीणबाबतचा अंतिम निर्णय ही उच्चस्तरीय समिती घेणार आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले.

या सुनावणीस ॲड. सुंधांशू चौधरी, ॲड. आनंद लांडगे, ॲड. योगेश पांडे, सुदीप जैन (मेरठ), विशाल नेहरा आदी वकील उपस्थित होते.