“पेन्शनसाठी पैसे नसतील तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करा” – मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला कठोर टिप्पणी
मुंबई : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभ मिळावेत, या मागणीसंदर्भात दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करत तीव्र शब्दांत टिप्पणी केली.
न्यायालयाने, जर निवृत्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसेल, तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करावी, असे स्पष्ट मत व्यक्त केल्याचे समोर आले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व ग्रॅच्युईटी देण्यासाठी निधी नसताना योजनेवर मोठा खर्च का केला जातो, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
या प्रकरणी निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पेन्शन आणि लाभ न मिळाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गरज पडल्यास कार्यालयीन मालमत्ता विकूनही कर्मचाऱ्यांचे देणे द्यावे, असेही न्यायालयाने नमूद केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या प्रकरणानंतर राज्य सरकार आता काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.