मोफत खैरात पेक्षा रोजगार निर्मितीवर भर द्या : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुनावले
कोल्हापूर - सर्वोच्च न्यायालयात आज तामिळनाडूतील वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. आम्ही टॅरिफ दर आधीच निश्चित केले होते, असे वीज कंपनीचे म्हणणे होते तर आम्ही वीज मोफत केल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यावरून सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जर सरकार मोफत पैसे, वीज अथवा इतर सुविधा देत राहील तर त्याचा खर्च कोण उचलणार, अखेर मोफत खैरात वाटपाचा भार करदात्यांवर पडणार आहे. सरकारने मोफत गोष्टी वाटण्याऐवजी रोजगार निर्मितीवर जास्त भर देणे महत्वाचे असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे. हे फक्त तामिळनाडू पुरते मर्यादित नाही देशातील सर्व राज्यांची स्थिती सारखीच आहे. निवडणुकीपूर्वीच अशा घोषणा का केल्या जातात हा आमचा प्रश्न असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले आहे.
राज्य तोट्यात जात आहे तरीही मोफत खैरात दिली जाते जर तुम्ही एका वर्षात पंचवीस टक्के महसूल जमा करता, तर त्याचा वापर राज्यातील विकासासाठी का केला जाऊ शकत नाही, असा सवालही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावेळी उपस्थित केला.