कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली...
कोल्हापूर - राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ च्या कलम ५१ अ अन्वये १ ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर सर्किट बेंच स्थापनेबाबत अधिसूचना काढण्यात आली होती. या अधिसूचनेला रणजित निंबाळकर यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी जसवंत सिंह आयोगाच्या १६८५ च्या अहवालाचा दाखला दिला होता. या अहवालानुसार मुख्य न्यायालयापासून दूर खंडपीठ स्थापन करणे हा अपवाद असावा, नियम नव्हे तसेच सर्किट बेंच स्थापन करताना इतर न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केली की नाही याबाबत स्पष्टता नसल्याचा, दावा याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेवर आज न्यायमुर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमुर्ती एन. व्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने कोल्हापूर सर्किट बेंचची स्थापना ही सर्वांना न्याय मिळवून देण्याच्या घटनात्मक संकल्पनेला अनुसरून आहे, असे स्पष्ट केले. मुख्य न्यायमुर्तींनी कोणाशीही सल्लामसत न करता हा निर्णय घेतल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत असे सांगून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. पूर्वी कोल्हापूर सर्किट बेंचबाबत वेगळी भूमिका घेतली गेली होती. केवळ याच कारणावरून सध्याचा निर्णय अवैध ठरत नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान या निर्णयाचे वकीलांसह पक्षकारांनीही स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे खंडपीठ स्थापनेचा मार्गही मोकळा झाला आहे.