माधुरी हत्तीण साठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार

मुंबई - कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी जिनसेन मठाची माधुरी उर्फ महादेवी हत्तीण परत करा या मागणीसाठी सुरू असलेल्या लढ्यामधील जनतेच्या तीव्र जनभावना सरकारच्या लक्षात आल्या आहेत. यामुळे राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी बैठकीत राजू शेट्टी म्हणाले, पेटा या संस्थेने आर्थिक आमिष दाखवून वनतारा येथे पाळीव हत्ती देण्याची सुपारी घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकारने जे हत्ती वनतारा इथं पाठवले आहेत, त्यांची सध्या काय परिस्थती आहे? याबाबत कोणतीही तपासणी राज्य सरकारने केलेली नाही. विटा येथील श्री नाथ मठाचा हत्ती २०२३ साली वनतारा येथे घेऊन गेले आहेत. आज त्या हत्ती बाबत संशय निर्माण झालेला आहे. या घटनेची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही राज्यातील जवळपास ४ ते ५ पाळीव हत्ती मयत झाले असल्याचे सांगितले. या गंभीर गोष्टीबाबत राज्य सरकारने सखोल चौकशी करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वनविभागास दिले.
पेटा व वनतारा यांच्याकडून माधुरी हत्तीण घेऊन जाण्यासाठी षडयंत्र रचून न्यायव्यवस्था व प्रशासनाला बटीक करून वनतारा येथे पाठविण्यात आले आहेत. माधुरी हत्तीणची ११ वेळा वैद्यकीय तपासणी केली. हे सर्व ११ अहवाल सकारात्मक आहेत. त्याबरोबरच कर्नाटक व महाराष्ट्रातील अनेक मठांना हत्ती घेऊन जाण्याबाबत नोटीसा देण्यात येत आहेत. यामुळे चांगल्या पध्दतीने देखभाल करूनही समाजाच्या भावना दुखावल्या जात आहेत.
राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करून हत्ती हे अनुसुचि १ म्हणजेच डोंगरी व कॅप्टीव्ह एलिफंट ( पाळीव हत्ती ) या दोन प्रकारात मोडतात. पाळीव हत्तीबाबत राज्य सरकारने विशेष कायदा करण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. राज्य सरकारने जरी आज बैठक घेऊन सकारात्मकता दाखविली असली तरीही जोपर्यंत माधुरी हत्तीण नांदणी मठात परत येणार नाही, तोपर्यंत अंबानी उद्योग समुहाच्या सर्व गोष्टीवर बहिष्कार टाकण्याचे आंदोलन महाराष्ट्रासह कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यात सुरू करणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.