स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय...
नवी प्रभागरचना आणि २७ % ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार
प्रभाग रचनेसह ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका रखडल्या होत्या. अखेर सहा मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला येत्या चार महिन्यांमध्ये रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिलेयत. प्रभाग रचना कशी असावी हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे असं सांगत या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, लातूर जिल्हयातील औसा नगरपंचायतीशी निगडीत एक आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं या सर्व याचिका फेटाळून लावत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश दिलेयत. त्यामुळं राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.