अवाजवी नफेखोरी करणाऱ्या पीक विमा कंपन्यांवर कोणती कारवाई केली
आ. सतेज पाटील यांचा विधिमंडळात प्रश्न
मुंबई – राज्यातील पीक विमा योजनेंतर्गत गेल्या पाच ते आठ वर्षात खासगी विमा कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. शेतकऱ्यांना मात्र फारच कमी भरपाई देण्यात आली आहे. या योजनेत अवाजवी नफेखोरी करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कोणती कारवाई केली, असा सवाल विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला आहे.
विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी पिक विमा कंपन्यांना होणाऱ्या नफ्याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला. राज्यातील पीक विमा योजनेंतर्गत गेल्या पाच ते आठ वर्षांत खाजगी विमा कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा नफा झाला असून शेतकऱ्यांना मात्र फारच कमी प्रमाणात भरपाई देण्यात आली आहे. याप्रकरणी शासनानं चौकशी करून या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर ठरेल. या दृष्टीने बदल करण्यासाठी कार्यवाही केली आहे का ? तसंच या योजनेत अवाजवी नफेखोरी करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कोणती कारवाई केली असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केले. यावर उत्तर देताना कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सन 2016 -17 ते सन 2023 - 24 या कालावधीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत एकूण 43201.33 कोटी रुपये इतक्या रकमेचा हप्ता जमा झाला असून शेतकऱ्यांना दिलेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम 32629.73 कोटी रुपये इतकी असल्याचं सांगितलं. या कालावधीत विमा कंपन्यांना 7173.14 कोटी रुपये इतका नफा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. सन 2025 - 26 च्या खरीप हंगामापासून राज्यात सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत बदल करण्यात येणार असून सुधारित पिक विमा योजना राबवण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याचं कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितलं.