कोल्हापूर : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील प्रलंबित त्रुटी दुरुस्ती व आवश्यक पूर्तता करण्यासाठी ३० ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत त्रुटी पूर्तता पंधरवडा मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी दिली.

फेब्रुवारी २०१९ पासून कार्यरत असलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रती हप्ता २ हजार रुपये प्रमाणे आतापर्यंत २० हप्त्यांचा लाभ वितरीत करण्यात आला आहे. आगामी २१वा हप्ता लवकरच वितरित होणार असून, ज्यांच्या नोंदणीत त्रुटी आहेत असे लाभार्थी या हप्त्यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे सर्व प्रलंबित बाबींची पूर्तता १५ नोव्हेंबरपूर्वी करणे अत्यावश्यक आहे, असे आवाहनही पांगरे यांनी केले.

मोहिमेदरम्यान शेतकऱ्यांनी खालील बाबींची पूर्तता करणे अपेक्षित आहे :

➡️ई-केवायसी प्रमाणीकरण: प्रलंबित ५,०६५ लाभार्थी. बायोमेट्रिक अथवा चेहरा स्कॅनद्वारे eKYC करणे.

➡️स्वयं नोंदणी व अद्ययावत नोंदणी: नवीन नोंदणी २५ व नाकारलेले अर्ज ६५,७०६ प्रलंबित. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून पोर्टलवर सुधारणा करावी.

➡️मोबाईल क्रमांक दुरुस्ती: १,९८,७६२ लाभार्थ्यांचे मोबाईल क्रमांक चुकीचे असल्याने “Update Mobile Number” टॅबमधून बदल करणे.

➡️ॲग्रीस्टॅक (Farmer ID): २,१७,६१० शेतकऱ्यांनी महा ई-सेवा केंद्रातून ७/१२ व आधार अपलोड करून फार्मर आयडी तयार करावा.

➡️बँक-आधार सिडिंग: ११,५३८ लाभार्थ्यांनी बँक किंवा पोस्ट खात्याशी आधार जोडावा.

➡️भूमी अभिलेख नोंदी अद्ययावत करणे: १,५६२ प्रकरणे प्रलंबित असून तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

➡️तालुका / गाव / जिल्हा बदल: ३,६७० शेतकऱ्यांनी सध्याचा ७/१२ आणि फार्मर आयडी सादर करून आवश्यक दुरुस्ती करावी.

पी.एम. किसान पोर्टलवरील “Update Missing Information” या सुविधेद्वारे लाभार्थी स्वतःही अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती सुधारू शकतात. भूमी बदल, मालकी नोंद, वारस नोंदी यासंबंधी प्रकरणांसाठी सध्याचा ७/१२, फेरफार, पती-पत्नी आधारकार्ड, रेशनकार्ड व मृत्युपत्र आवश्यक राहील.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. १५ नोव्हेंबरपूर्वी त्रुटी दुरुस्त केल्यासच शेतकऱ्यांना २१वा हप्ता तसेच राज्य सरकारच्या “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा” लाभ मिळू शकेल.

शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी नजीकच्या सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.