कोल्हापूर - महायुती सरकार शक्तिपीठ महामार्ग करण्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या मार्गामुळे सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग पर्यंत रेखांकन बदलण्यात येत असल्याचे सांगत वाळवा, शिराळा, पन्हाळा, करवीर, राधानगरी, भुदरगड आणि चंदगड या भागातील सुपीक जमीन, नद्या, पूरप्रवण क्षेत्र आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोन धोक्यात येतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येतीय.

या मार्गामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत पूराचा धोका वाढू शकतो, असा दावा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. या शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकरी, सामान्य नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे गेल्या दोन वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी परभणी आणि लातूर येथे मोजणीच्या नावाखाली शेतकरी, महिला आणि वृद्धांवर गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने पोलिसांकडून अमानुष अत्याचार करण्यात आला. या अत्याचाराच्या निषेधार्थ आज राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले असून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर देखील आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शेती वाचवा, देश वाचवा जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची शेतकरी एकजुटीचा विजय असो शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

दरम्यान, आमदार जयकुमार गोरे यांच्या सोलापूरमधील मोठ्या प्रकल्पासाठी महामार्गाचे रेखांकन बदलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केला आहे. कोल्हापुरातील रेखांकन बदलूनही येथील महामार्ग होऊ दिला जाणार नाही. परभणीतील घटनेची जबाबदारी स्वीकारून देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा आणि शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून हा मार्ग तत्काळ रद्द करावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. अन्यथा व्यापक आंदोलन छेडून सरकारला सळो की पळो करून सोडू, असा इशारा देण्यात आला.

यावेळी शिवाजी मगदूम, विजय देवणे, जिल्हा परिषद सदस्य सुदर्शन खोत, शिवाजी कांबळे, प्रकाश पाटील, सम्राट मोरे यांनीही मनोगत व्यक्त करत अनेक शक्तीपीठ प्रस्तावित मार्गापासून २५ ते ५० किलोमीटर अंतरावर असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे केवळ रेखांकन बदलण्याच्या घोषणा न करता संपूर्ण महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.