कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळाविरुद्धच्या अंतर्गत समित्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना ऑडिट करण्याचे आदेश
मुंबई - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक अधिनियम २०१३ नुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत्त संस्था तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समितीही कार्यरत असणे आवश्यक आहे.
राज्य महिला आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारी, विविध अहवाल आणि राज्यभरातील दौऱ्यादरम्यान अनेक ठिकाणी गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. काही कार्यालयात समितीचं स्थापन नाही, काही ठिकाणी ती केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात कार्यरत नाही. याशिवाय समिती सदस्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव, वार्षिक अहवाल न सादर करणे आणि दर्शनी भागात माहिती फलक नसणे अशा बाबीही निदर्शनास आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण करणाऱ्या कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत आहे की नाही, अंतर्गत तक्रार समिती कार्यरत आहे का, तिची रचना आणि कामकाज योग्य प्रकारे सुरू आहे का, याची खात्री करण्यासाठी आयोगाने विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. समिती अस्तित्वात नसल्यास तात्काळ स्थापना करावी, अन्यथा संबंधितांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे ऑडिट पूर्ण करून ३० दिवसांच्या आत अहवाल महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.