परीट–धोबी समाजाची आंदोलनाची गर्जना; मागण्या न मानल्यास नागपूरमध्ये बेमुदत धरणे
कोल्हापूर - महाराष्ट्रातील परीट–धोबी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांकडं राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत समाजानं थेट लढाईचा पवित्रा उचललाय. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी परीट–धोबी समाज सातत्यानं शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहे. पण सरकारकडून ज्वलंत प्रश्नांकडं दुर्लक्ष होत असल्याचं समाजाचं म्हणणं आहे. याच पार्श्वभूमीवर १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांवर समाजातर्फे एकाचवेळी निवेदनं देण्यात आली होती.निवेदनातून अनुसूचित जातीच्या सवलती पूर्ववत देणे, संत गाडगेबाबा आर्थिक विकास महामंडळ तात्काळ कार्यान्वित करणे, बलुतेदार समाजाला विशेष मागासवर्गाचा स्वतंत्र दर्जा देणे, राष्ट्रसंत गाडगेबाबांना भारतरत्न देण्यासाठी शिफारस, रजक–धोबी समाजाला सफाई कामगारांसाठी लागू असलेल्या सुविधा देणे आणि तेलंगणाप्रमाणे ओबीसीमध्ये विशेष दर्जा देणे या समाजाच्या मुख्य मागण्या लेखी स्वरुपात देण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्याप मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. मागण्या मान्य न झाल्यास ८ डिसेंबरपासून नागपूरमध्ये बेमुदत साखळी धरणं आंदोलन छेडण्याची चेतावणी समाजानं दिलीय. याबाबतची माहिती महाराष्ट्र राज्य परीट धोबी सेवा मंडळाचे जिल्हा अध्यक्ष अॅड्. अभिजित सांगावकर यांनी आज पत्रकार बैठकीत दिली.
यावेळी शशिकांत परीट, सागर परीट, वसंत वठारकर,संभाजी सायेकर, रामचंद्र परीट,सुरेश परीट यांच्यासह समाजातील पदाधिकारी उपस्थित होते